सरकारले निरन्तरता पाउने

प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस केन्द्रीय समितिको केही समयअघि सकिएको बैठकले माधव नेपाल सरकारको निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। संकटमा परेको सरकारलाई यो निर्णयले केही राहत दिएको छ। तर यसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको माओवादीसँग सरकारको द्वन्द्व भने अझ चुलिने खतरा बढेको छ।

माओवादी जनप्रदर्शन सुरु हुन १२ घण्टा मात्र बाँकी हुँदा भएका राजनीतिक प्रयासले कुनै निकास निकाल्ने संकेत देखिएको छैन। माओवादी नेताहरु जोडदार प्रदर्शनको तयारीमा लागेको देखिएको छ। संस्थापन पक्ष चाहिँ वार्तामै जोड दिइरहेको छ। सार्क सम्मेलनबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले दिएका अभिव्यक्तिले दुई पक्षबीचको द्वन्द्व अझ चुलिने देखाएको छ।

अयोग्य लडाकु र बुर्जुवा शिक्षा

अन्ततः बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानलाई आत्मसात गर्दै अनमिनले अयोग्य ठर् याएका माओबादी लडाकुहरुलाई बिदाई गर्ने काम सम्पन्न केहि समय अगाडि भइसकेको छ । बिदाई कार्याक्रममा कतिपय लडाकुहरु सहभागी भए भने कतिपय कार्यक्रम हुनु भन्दा पहिले नै शिविर छाडेर आ-आफ्नो गन्तव्य सोझाइसकेका थिए ।

उक्त बिदाई संगै उनीहरुले भन्दै आएको बुर्जुवा शिक्षाका कारणले उनीहरुको भविष्यले कस्तो मोड लिने हो त्यो भने निश्चित हुन बाकी नै छ । हुन त नेपाल सरकार माओबादी र विभिन्न दातृ निकायहरुले उनीहरुलाई सिपमूलक तालिमहरु दिने कुरा चलाइरहेका छन तर ती लडाकुहरुको अगि्रम बाहिरिने कार्यले उनीहरु त्यो ब्यबस्था प्रति सन्तुष्ट नभएका हुन कि भन्ने आशय प्रकट नगर्ने होइन ।

हिजो स्कुलमा निम्न माध्यामिक तह र माध्यामिक तहको शिक्षा हासिल गरिरहेको अबस्थामा बुझेर, नबुझी जबरजस्तै अर्थात अन्य कुनै तबरले माओबादीमा लागेका केहि साथिहरु आज अयोग्य लडाकु भएर आ-आफ्नो घरघरमा फर्किरहेका छन र योग्य ठहरिएकाहरुको पनि समायोजन कहिले हुने हो या समायोजन नहुने हो त्यो पनि निश्चित भइसकेको छैन। हिजो आफैले खिल्ली उडाउदै हिडेको बुर्जुवा शिक्षा नपढेका कारण आज बिभिन्न तहका प्रमाणपत्रको अभाब भएकाले पुन त्यहि शिक्षा लिने अर्थात पैसा खर्च गरेर नक्कली प्रमाणपत्र निकाली बिदेश जाने भन्ने कुरामा ती लडाकु अल्मलिरहेका छन । यसको अर्थ बुर्जवा भनिएको शिक्षा राम्रो छ भन्ने चाहि होइन । केहि पनि नहुन भन्दा केही न कही भएको राम्रो हन्छ भनेजस्तै शिक्षा नहुन भन्दा कम्तिमा पढेको भए त्यहि भएपनि काम लाग्ने थियो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । जसका कारण कैयौ अयोग्य तथा योग्य लडाकु आज आएर एस।एल।सी परिक्षा दिन लागेको कुराले सबैका मानसपटलमा स्थान लिइसकेको छ ।

हामी जुन राजनितिक पार्टीलाई सहयोग गरेपनि हामी जनताले बुझनु पर्ने कुरा के हो भने हाम्रा नेताहरुले बुजर्वा शिक्षा नराम्रो हो यसकॊ विरोध गर्नु पर्छ भनेर सिकाएका भएता पनि उनीहरु आज जुन स्थानमा पुगेका छन त्यो सबै त्यहि बुर्जवा शिक्षा हासिल गरेरै भएका हुन जसले गर्दा बुर्जवा शिक्षा नराम्रै भए पनि अर्को सिपमूलक शिक्षाको व्यबस्था नहुन्जेल यहि रहेको शिक्षा लिनु अनुपयुक्त हुदैन ।

यदि बुर्जुवा शिक्षाको साच्चिकै बिरोध गर्ने हो भने नेपालमा दिदै आएको शिक्षा बुजुर्वा हो यो अति नराम्रो छ भन्दै आएको एनेकपा माओबादीका बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्ठराईकी सुपुत्री मनुषी यमि भट्ठराईले बिगत देखि त्यहि बुजुर्वा शिक्षा दिइरहेको त्रिभुवन विश्वबिद्यालयमा पदिरहेकी छन । यस बाट हामी के बुझनु पर्छ भने नेतागणहरुका छोराछेारीले त त्यही शिक्षा लिइरहेका छन भने हामी सामान्य नागरिकका छॊराछोरीले अरुको भाउतोमा लागेर नबुझी´ बिरोध गर्दै हिडेने हो भने त्यो हाम्रो हरकत आफैलाई पछाडि पार्ने कोसिस बाहेका केहि हुन सक्दैन । जसका कारण आज आएर एस।एल।सी दिएका बिचरा लडाकुको जस्तो स्थिति आउदैन भन्न सकिदैन ।

सत्ता कब्जा भ्रम र वास्तविकता

२०५२ सालमा जनवादी राज्य स्थापनार्थ शुरु गरिएको शसस्त्र संघर्ष १२ वुदे समझदारीसँगै लोकतान्त्रीक धारमा रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धतासँगै समाप्त गरिएको भनिएतापनि माओवादीको रणनैतीक लक्ष्य भने अझै पनि राज्यसत्ता कब्जाको लागि जनवादी क्रान्ति नै हो । कहिले शक्तिखोर भिडीयो प्रकरणमा त कहिले खुलामाचका गर्जनवाट प्रचण्डले यसको खुलासा गरेकै हुन । त्यसैको नयाँ संस्करणको रुपमा अहिले माओवादी सहरी जनविद्रोहको उपाय मार्फत सत्ता कब्जाको अभियानमा लागेको र वाह्य रुपमा त्यसलाई नागरीक सर्वोच्चता र संविधान लेखनको लेप लगाइएको प्रष्ट छ । के माओवादीले क्रान्तिलाई निर्णायक चरणमा पुर् याएको हो या यो उसको क्रान्तिकारीताको खोललाई वचाउने उपाय हो । यी अहिलेका विचारणीय प्रश्न हुन ।

माओवादीको अहिले सम्मको इतिहास वस्तुगत विश्लेषणको आधारमा नभई मनोगत निर्णयका आधारमा हुदै गइरहेका छन् । जनयुद्धको उठान उक्त वामपन्थि भएको मोहन विक्रम र नारयणकाजीको निष्कर्ष २०६३ मा प्रमाणित गरेर माओवादीले आफ्नो मनोगत उत्तेजनात्मक प्रवृत्तिको पुष्टि मात्र गरेन क्रान्तिकारीताको आफ्नो आडम्वर पनि विस्रजन गर् यो । कम्युनिष्ट आन्दोलनको राम्रो अध्ययन भएका व्यक्तिले यो कुरा प्रष्ट सँग बुझेका छन् । तर नव प्रवेशि माओवादीहरु यो कुरामा अनविज्ञ नै देखिन्छन् । जनयुद्ध कालमा संघर्ष गरेका पार्टीका कर्मठ कार्यकर्ताहरु पाखा लाग्दै गरेको परिस्थितिमा माओवादीलाई नयाँ कार्यकर्तालाई क्रान्तिका कुरामा भुलाउन खासै गाह्रोान परेको देखिदैन । त्यसैले पनि उसलाई क्रान्तिकारी गफ हान्न सजिलो भएको हो । तर के सत्रा कब्जा क्रान्तिकारी र बस्तुगत आवश्यकता हो । विचार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

माओवादी आन्दोलन विशेषत सत्ता राजनीतिमा केन्द्रीत छ । आफु प्रध्ानमन्त्री भए मात्र सबै कुरा ठिक हुने प्रचण्डवाडी त्यसको उदाहरण हो । त्यसैले माओवादी आन्दोलन राष्ट्रवादी र जनवादी जभई सत्तावादी बन्दै गइरहेको प्रष्ट छ । कार्यकर्तामाझ रणनीति र कार्यनीतिका वखान गरेपनि साचो कुरा यहि हो । त्यसैले माओवादी क्रान्तिकारी आन्दोलनमा जिम्मेवार देखिएको छैन बरु नेताहरुको क्यारीरिष्ट सोचपूर्ति गर्नको लागि आफ्नो वचेखुचेको क्रातिकारीता पनि भ्रष्ट गर्दै गएको छ । अर्कोतर्फ मोहन विक्रम र अहिले माओवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रकाशले २०५२ सालमा गरेको विश्लेषण संझना गर्दा अझै पनि क्रान्तिको परिस्थिति तयार नभएको भन्ने तर्क अझै पुरानो भैसकेको छैन । क्रान्तिको लागि आन्तरीक परिस्थिति तयार हुँदासमेत पनि वाह्य कारणले क्रान्तिपूर्ण हुन नसक्ने विश्लेषणलाई सहि या गलत दुवै छुट्टयाइएको छैन । त्यसकारण माओवादी सत्ता कब्जाको नीति मनोगत तर्क मात्र हुन जानेछ ।

कुनै पनि क्रान्ति सफल पार्नको लागि सच्चा र सिद्धान्तनिष्ट कार्यकर्ताको आवश्यकता पर्दछ । माक्स्रले भनेका छन्- क्रान्तिलाई निर्णायक चरणमा पुर् याउने सचेत सर्वहाराले हो र कम्युनिष्ट पार्टीको शक्ति सचेत सर्वहारा नै हुन पार्टी जतिसुकै ठूलो भएपनि पार्टीको वास्तविक शक्ति तिनै कार्यक्रता हुन तर माओवादीमा सच्चा र सचेत कार्यकर्ताको नै कमि छ । त्यसैले सत्ता कब्जापछि पनि सच्चा कार्यकर्ताको अभावमा क्रान्ति समाजवादतर्फ होइन फासिवाद तर्फ जानसक्नेछ ।

तयसैले माओवादी रणनीति बस्तुगत परिस्थितिको आधारमा नभै सत्ताको लोभमा वढदै गएको प्रष्ट छ र यसले सर्वहाराको होइन फासिवादी अधिनायकत्व स्थापना गर्नेछ ।

आन्दोलनै-आन्त्दोलन हडतालै-हडताल

नेकपा माओवादीले वैशाख १९ देखि अनिश्चतकालीन आमहड्तालको घोषणा गरेको छ। राजधानीको पाँच तारे होटलमा आयोजित सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हड्तालको घोषणा गरेका हुन्। सामान्य आन्दोलनलाई सरकारले ध्यान नदिएकाले अनश्चिकालिन हड्तालमा उत्रनु परेको बतांउंदै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्दोलन काठमाडौंलगायत प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम र शहर केन्दि्रत हुने बताए ।

राजधानीको याक एण्ड यति होटेलमा माओवादीले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले आन्दोलनमा दमन गर्न सरकारले गलत प्रचारबाजी गरेको बताए ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने । म यो प्रधानमन्त्री मान्छु यो मान्दिन भन्ने माधव नेपाल को हुन् केही दिनअघि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रचण्ड बाहेक अरु प्रधानमन्त्री हुने हो भने आफूले पद त्याग्न तयार रहेको अभिव्यक्तिप्रति केन्दि्रत हुंदै उनले प्रश्न गरे उनी राजा हुन, यो राजतन्त्र हो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका व्यवस्थापक र सम्पादकहरूलाई बोलाइएको थियो भने माओवादीका तर्फबाट उच्च तहका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

संघीयताले देशलाई अन्तत विखण्डन गर्नेछ

नेपाल प्राचीनकाल देखि नै छुट्टै स्वतन्त्र अस्थित्वमा रहेको एकात्मक मुलुक हो जहाँ बहुजातीय, बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहसास्कृतिक संरचना रहिआएको छ। २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको सफलता पछि नेपाल अब संघीय राज्यमा जानुपर्छ भनि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भैसकेको छ र संविधानसभाको पहिलो बैठकको पूर्णबहुमतले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ भने अर्कोतिर शुरुदेखि नै नेपालमा संघीयता घातकसिद्ध हुन्छ भन्दै रा.ज.मो. ले सांगठनिक रुपमा एक्लै भए पनि विभिन्न चरणका आन्दोलन संघीयताका पक्षधर पार्टीका स्थानिय कार्यकर्ता तथा आम नागरिकको सहयोगमा सम्पन्न गरिसकेको छ। यहाँ सम्म आइपुग्दा यो संघीयता बिरोधी आन्दोलन अब रा.ज.मो. एक्लै नभएर एउटा राष्टिय एजेण्डाको रुपमा अगाडी बढीरहेको छ। विभिन्न पेशा, वर्ग, क्षेत्र का विग्यहरु यो अभियानमा सहभागी भैरहेका छन् र कुनै पनि पार्टीको झण्डा विहीन संघीयता बिरोधी राष्ट्रिय अभियान नामक केन्द्रिय समिती र त्यसैको माताहतमा रहने गरि जिल्ला समितीहरु पनि बन्दै गैरहेका छन्। यसै सिलसिलामा प्रवासी नेपालीहरुको बाहुल्यता रहेको कतारमा कतार नेपाली एकता समाजले संघीयता बिरोधी राष्ट्रिय अभियानलाई सहयोग गर्ने उद्देस्यले कतारमा रहेका धेरैजसो संघ-सस्थाका प्रतिनीधिहरुलाई निमन्त्रणा गरी छलफल कार्यम्रमको आयोजना १२।१४।२०१० गरेको थियो। उपस्थित विभिन्न संघ-सस्थाका प्रतिनीधिको बिचमा कार्कक्रमका सञ्चालक मित्रले यहाँ आफ्ना बिचार राख्दा पार्टी या संघ-सस्थाका बिचार नभइ नितान्त आफ्ना व्याक्तिगत बिचारहरु राख्न अनुरोध गर्नुभएको रहेछ तर म कार्यक्रम सञ्चालन भैसकेपछि मात्र त्थहाँ पुगेको थिएँ। कार्यक्रममा उपस्थित बुद्धिजीविहरु मध्ये धेरैले नेपालमा संघीयता लागु गरिनुहुदैन, केहीले संघीयतामा गए पनि जातीय संघीयतामा जानै हुदैन र केहीले नेपालमा संघीयता ठीक छ भनि आ-आफ्ना बिचार राख्नुभएको थियो। यो छलफल अगाडी बढ्दै जाँदा नेपाल संघीयतामा गै सक्यो अब यसलाई रोक्न सकिदैन भन्ने कुरा उठेका थिए। तर यहाँ वास्तविकता के हो भने नेपाललाई संघीय राज्यमा लैजाने भन्ने राजनैतिक समझदारी भएको भए पनि कानुनी रुपमा हेर्दा पनि अनतरिम संवीधानमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि व्यवहारमा लागु गरिएको छैन, संघीयताको स्पष्ट खाका तयार भएको छैन। अझै भन्नुपर्दा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संवीधानसभाले संघीयतालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छैन। अहिले संघीयता सम्बन्धी व्यापक छलफल चलिरहेको अवस्था हो। भने अर्कोतिर जनताले चाह्यो भने सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी लागु भैसकेको संघीयतालाई पनि खारेज गर्न सक्छन जस्तो कि राणाकालिन संवीधान पनि जनताले नै च्यातेका हुन, पञ्चायत कालिन संवीधान पनि जनताले नै पोलेका हुन् र अहिले आएर २३८ बर्ष पूरानो राजतन्त्र पनि जनताले नै हुत्याएका हुन। त्यसै यदी हामी सम्पूर्ण संघीयता बिरोधी व्यक्तिहरु एकजुट भयौं भने, सांगठनिक एउटै आवाज निकाल्न सकेउँ भने अवस्य पनि यो संघीयता रोक्न सकिनेछ। जनताको रगतको होली खेल्न पल्केका नेताहरुलाई पून एक पटक सोच्न बाध्य पार्न सकिनेछ, वाध्य हुनेछन।

दोहाको यो छलफल कार्यक्रमा उपस्तित बुद्धिजीवि मध्य केहीले नेपालमा संघीयता ठीक छ भनि आफ्नो तर्क राख्नुभएको थियो। मेरो आफ्नो मुल्याङ्कनमा नेपाल संघीयतामा जानुपर्छ भन्नेहरु पटक-पटक जनतालाई भ-याङ बनाई देश र जनताको लागी होइन, सत्ताकोलागी सत्तिय कुर्चीको लागी ताना-तान गरिरहेका राजनैतिक पार्टीका आसे-पासे नै हुन्। संयूक्त राष्ट्रसंघको सुचांकमा सुचिकृत राष्ट्रहरु १९२ भए पनि विश्वमा २३० वटा राज्य अस्थित्वमा छन् भने ती मध्ये २८ बटा राज्यमा मात्र अहिले सम्म संघीयता लागु गरिएको छ। संघीयता आफैमा नराम्रो केही होइन र सिद्दान्तत म पनि संघीयताको बिरोधी होइन तर कुनै नयाँ प्रणाली अपनाउँदा हचुवाको भरमा गर्नुहुदैन र नेपाल संघीय प्रणालीमा जानुपर्ने कुनै आधार छैन। जहाँ सम्म जनतालाई अधिकार र अवसर दिने सवाल छ त्यसमा कसैको बिमती छैन र हुनुहुदैन। तर समान अधिकार र अवसर दिनको लागी संघीयतामा जानु पर्छ भन्ने त फेरी पनि जनताको आँखामा खरानी छर्नको लागी सृजना गरिएको भ्रम जाल मात्रै हो। संसरमा यस्ता सयौं देश छन् (जापान, चीन, बेलायत, फ्रान्स, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, नर्वे…), जहाँ एकात्मक राज्य भएर पनि जनतालाई समान अधिकार र अवसर दिइएको छ र ती देशहरुले निकै प्रगती गरिसकेका छन्। विश्वका सर्वशक्तिमान राष्ट्रको रुपमा आफुलाई उभाएका छन्। यही कुरा आउँछ त्यसो त संसारका केही देशहरुले संघीयतामा गएपछि पनि प्रगति गरेका छन्, हो गरेका छन्। जहाँ संघीयतामा जानुपर्ने आधारहरु थिए, त्यहाँ प्रगति पनि भएको तर हाम्रो देशमा जस्तो संघीयता जाने आधार नभएका देशहरु मध्ये केही एक पटक संघीयतामा गएर पनि फर्किसकेका छन् भने केही गृहयुद्ध मच्चिएको छ देश झन्-झन हरिकंगाल हुदै गैरहेका छन् तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ संघीयतामा गएका दक्षिण अफ्रिकी देशहरलाई। हामी अहिले गरेको संघर्षको प्रमुख उद्देस्य पनि त्यही हो हाम्रो देश तिनै दक्षिण अफ्रिकी देश जस्तो हुनबाट बचाउँ।

हाम्रो देश नेपाल अझै पनि अर्धसामान्ति, अर्ध औपेनिवेशिक, र हेपाहा छिमेकीले अझै पनि हाम्रो भूमिलाई राता-रात अतिक्रमण गरिरहेको छ, उ चाहन्छ कि नेपाल पनि सिकिम जस्तै सित्तेमा आफ्नो एक प्रान्त बनोस् तर यो त्यति सम्भव देख्दैन किन कि नेपालीहरु राष्ट्रियताको मामिलामा एक जुट हुनेछन् भन्ने छ। त्यसैले हामीहरुलाई संघीयताको नामबाट बिग्रह उत्पन्न गराउने कुटिल चाल खेलिरहेको छ। त्यसैले हामी हाम्रो मात्रृभूमि बचाउनको लागी पनि संघीयता लागुहुन दिनुहुदैन। हाम्रो देश अत्यन्तै कमजोर छ आर्थिक रुपमा, यद्देपि हाम्रो देशमा आर्थिक बिकाश गर्ने धेरै विकल्पहरु छन्। कसैले त हामी संघीयतामा गयौं भने देशले आर्थिक बिकाशमा छलाङ मार्न सक्छ। झुट, देशमा आर्थिक बिकाश गर्नको लागी संघीयता होइन स्पष्ट नीति, भ्रष्टचार रहित आर्थिक लगानी र त्यसका क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्छ। यो सब गर्नलाई एकात्मक प्रणालीले छेक्दैन अहिले सम्म सबै कुरामा बाधा सृजना गरेको केन्द्रिकृत सामान्ति व्यवस्थाले हो। त्यसैले त्यो केन्द्रिकृत सामान्ति व्यवस्थालाई खारेज गरी पूर्ण बिकेन्द्रिकरणमा आधारित स्थानीय स्व-शासन सहितको एकात्मक व्यवस्था नै हाम्रो देशको लागी सबै भन्दा उत्तम प्रणाली हो।

अहिले संघीयताको पक्षमा आफ्नो मत प्रकट गर्नेहरुले हामी संघीयतमा गयौं धेरै ने समावेशीकरण हुनेछ, सबैलाई समान अवसर मिल्नेछ भन्ने तर्क पनि राख्ने गरेको हामी पाउँछौ तर विश्वमा अहिले चलिआएको व्यवस्थालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने आँकडा अर्कै देखिन्छ अर्थात संघीयतामा गएका देशहरुले भन्दा संघीयतामा नगएका, एकात्मक व्यवस्था नै अपनाएका देशहरुले बढी समावेशीकरणको नीति अपनाएका छन्। संघीय प्रणाली अपनाएको र विश्वकै हिरो रुपमा आफूलाई उभ्याएको देश संयूक्त राज्य अमेरिकामा महिला सहभागीता १७% मात्र छ भने एकात्मक प्रणाली अपनाएका देशहरु मध्ये स्वीडेनले ४७% डेनमार्कले ३६% फिनल्याण्डले ३७% र नर्वेले २७% महिला सहभागीता पु-याएका छन्। त्यति मात्र होइन एकात्मक राज्य प्रणाली अपनाएका देशहरुले पिछडीएको वर्ग (नेपालको सन्दर्भमा दलित, जनजाती र महिला) लाई ३०% आरक्षणको समेत व्यवस्था गरेका छन् भने संघीयतामा गएका देशहरुमा यो पनि हामीले देख्न पाउन्नौं। हाम्रै हेपाहा छिमेकी राष्ट्र भारतकै उदाहरण लिउँ। भारतका हरेक प्रान्तमा आ-आफ्ना छुट्टा छुट्टै भाषा, छुट्टा छुट्टै सस्कृति छुट्टा छुट्टै जातीहरु रहेका छन् र त्यहाँको अवस्था अति दयनिय छ। एक प्रान्तको मान्छे अर्को प्रान्तमा अपहेलित हुने गरेका छन्। भारतको बिहारलाई हेरौं जहाँ कसैले केरा खायो भने उसले फालेको केराको बोक्राकालागी त्यहाँका बच्चा बच्चीमा खोसा-खोस गर्छन्, विश्वका १/४ गरिबहरु भारतमा मात्रै छन् सम्यूक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार।

संघीयतामा गएर पनि उन्नति गरेका धेरैजसो देशहरुलाई हेर्ने हो भने एउटै जाती, एउटै भाषा, एउटै धर्मावलम्बीहरु भएको हामी देख्न सक्छौं। जस्तो कि संयूक्त राज्य अमेरिकामा ७५% स्वेत, ८२% अग्रेजी भाषा बोल्नेहरु र ७६% क्रिश्चियन धर्ममान्यहरु छन्। यस्तै जर्मनी, स्वीजरल्याण्ड लगायतका देशहरुमा पनि हामीले यो अवस्था देख्न सक्छौं तर नेपालमा यस्तो आधार(कुनै खास जाती, धर्मावलम्बी, भाषा-भाषीको बाहुल्यता भएको) हामी कही पनि भेट्न सक्दैनौं बरु सबै जाती, भाषा-भाषी धर्मालम्वीहरु एक आपसमा मिलेर बसेको अवस्था छ। जहाँ संघीयतामा जानुपर्ने आधार थिए त्यहाँ ती देशहरुले उन्नति र प्रगति गरेका छन् तर हाम्रो देशको जस्तो अवस्था भएका देशहरुमा संघीय प्रणाली घातक सिद्ध नै सावित भएको छ, साना ठूला गृह युद्धमा फसेका छन्, र कतिपय देशहरु टुक्रिएर पनि गएका छन्। यसरी टुक्रिएर जाने देशहरुमाः इथियोपिया भर्खर-भर्खरै दुक्रिएर इरोटिया बनेको छ। यसरी इरोटियाको विभाजन पछि अहिले इथियोपिया भूपेरिवेष्टिक मुलुकमा परिणत भएको छ। शुरुमा ३ वटा जातीय राज्य बनाएर संघीयतामा गएको नाईजेरियामा अहिले सम्म ३६ वटा संघीय राज्य भैसकेका छन् लाखौंले ज्यान गमाइसके र अझै पनि त्यहाँ गृहयुद्ध रोकिएको छैन। यसरी पूर्व शोभियत संघ, भारत, पाकिस्तान, युगोसलाभिया, चेकोस्लाभिया, इथियोपिया जस्ता देशहरुले आन्तरिक विभाजन भोगीसकेका छन् र अझै पनि गृहयुद्ध खेपिरहेका छन् भने सुडान, स्पेन, वेल्जियम, क्यानडा, लोक्तान्त्रीक गणतन्त्र कङ्गो, वोस्नीया र दक्षिण अफ्रिका आदी देशहरुले कुनै न कुनै, जातीय क्षेत्रिय, साना-ठूला गृहयुद्ध भोगीरहेका छन्।

माथी उल्लेख गरिएका देशहरु टुक्रिनुभन्दा पहिला ती देशका राष्टिय स्तरका पार्टीहरु टुक्रएर जातीय र क्षेत्रिय पार्टीहरु वनेका थिए। यसको उदाहरण हाम्रो जस्तै धेरै जात-जाती र भाषा-भाषी भएका देशहरु सुडान, नाइजेरीया, इथियोपिया र वेल्जियम आदी देशहरुमाहरुमा हेर्न सकिन्छ। यी देशहरुमा त संघीयतामा गएपछि राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरु टुक्रिएर स-साना जातिय र क्षेत्रिय पार्टी वनेका थिए तर हाम्रो देशमा संघीयतामा जानु अघि नै यो प्रकृया शुरु भैसकेको छ। राष्ट्रिय झण्डा पोल्न थालिसकेका छन्, सरकारी कर्मचारीहरुलाई हाम्रो देशका सरकारी कर्मचारी होइन, “नेपाल सरकारका कर्मचारी” भनि सम्बोधन गर्न थालिएको छ।

यसरी एकात्मकबाट संघात्मक प्रणालीमा गए पछि कुनै न कुनै किशिमको किचलो निस्किने र अन्ततः देश नै टुक्रिने भएकाले संघीयतामा गएका देशहरु पूनः एकात्मक प्रणालीमा फर्कीसकेका छन्। यसरी संघीयतामा गएर एकात्मकमा फर्किने देशहरुः क्यामरुम र युगाण्डा हुन भने। दोश्रो विश्वयुद्ध पछि अमेरिकाले जापानलाई संघीयतामा जान दिएको दबाबलाई जापानले अश्वीकार गरेको थियो। २०६२/६३को जन-आन्दोलन पछि भारतीय बिस्ताबाद र अमेरिकन साम्राज्यबाटको दबाबमा आएर, यी विदेशी प्रभूहरुको आदेश लमान्दा भोली प्रधान मन्त्रीको कुर्ची नै खोसिने हो कि भन्ने डर मनमा पालेका कुर्चीका भोकाहरुले,(प्रमुखदलका शिर्षनेताहरुले), आ-आफ्नो पार्टीको केन्द्रिय समितीमा समेत छलफल नगरी हचुवाको भरमा संघीयतामा जाने जुन सहमती र निर्णय गरेकाछन् यसले ती नेताहरुलाई त फाइदा होला, केही समय सरकारको आयु बढाउन सक्लान् तर शोषित, उत्पिडित, निमुखा जनतालाई संघीयताले कुनै राहत दिन सक्ने छैन। बरु यसले देशलाई अन्ततः विखण्डन गराएरै छोड्नेछ। अहिले संघीयताको बिरोध गर्ने हरुलाई संघीयताबादीले “प्रतिगामी” भन्ने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ। नेपाललाई अडाई सय पहलाको २२ से २४ से राज्यमा फर्काउन चाहनेहरु प्रतिगामी होलान् कि त्यसको बिरोध गर्नेहरु? निधार खुम्चाएर सोच्नेबेला भएकोछ।

पहिला संवीधानसभाको चुनाब हुने समयमा पनि निर्वाचन २/२ पटक सम्म सरेको थियो र अहिले पनि जेष्ठ १४ भित्र संवीधान बन्छ भन्ने कुरामा शंका गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। अन्तिमा आएर समझदारी गरिने गरेको नेपालको राजनैतिक परिपाटीलाई हेर्दा अझै पनि कतै कतै आशा जीवितै छ, कामना गरौ व्यपक दबाब सर्जना गरौं कि समयमा नै संविधान बनोस्, हामी सम्पूर्ण नेपालीले सुख र शान्तिको स्वास फेर्न पाइयोस्। अहिले संविधान बनेन भने ६२/६३को आन्दोलनका उपलब्धीहरु गुमाउनेछौं। त्यसैले अहिले हामी सबैको जोड संविधान निर्माणमा नै हुनुपर्छ। हाम्रो संघीयता बिरोधी आन्दोलन संविधान बनुनजेललाई मात्र नभई संघीयताको खारेजी नहुन्जेल सम्मको लागी हो। त्यसैले अब संघीयताको बिरोध गर्न ढिला भैसक्यो, यो त लागु भैसक्यो भन्नेहरुको पछि नलागी स्पष्ट नीति र आत्मविश्वाशका साथ यो संघीयता बिरोधी आन्दोलनलाई अगाडी बढाऔं। यही आन्दोलनले नै हाम्रो देश विखण्डन हुन बाट जोगाउने छ। यदि हामीले हार खायौं भने यो संघीयताले अन्ततः देशलाई विखण्डन गर्नेछ। अस्तु।

शिक्षा पनि वन्द

आजदेखि अनिश्चित कालीन नीजि स्तरका शिक्षण संस्थाहरु बन्द भएका छन् । नेकपा माओवादीको भातृ संगठन अनेराश्ववियु क्रान्तिकारीको आयोजनामा बन्द कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । उसले नीजि शिक्षण संस्थाले मनपरि ढंगले शुल्क वढाएको भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै अनिश्चित कालिन नीजि शिक्षण संस्था वन्द गरेको अनेराश्ववियुले जनाएको छ । नयाँ शेसन सुरु भएको बेलामै यस्तो वन्द आयोजना गर्दा नेपालको शैक्षिक स्तरमा नकारात्मक असर पर्नेे प्याप्सनले जनाएको छ । उसले वार्ता र संवाद मार्फत विवादको टुङ्गो लगाउनु पर्ने पनि प्याप्सनले वताएको छ भने अनेराश्ववियु क्रान्तिकारीले मूल्य वृद्धि फिर्ता नभएसम्म वार्ता लगायतका कुनै पनि सम्झौता समझदारी नहुने वताउदै आएको छ । नयाँ शेसन शुरु भएदेखि विद्यालयहरुले २५ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेका थिए ।

लोकतन्त्र

लोकतन्त्र, कति लोकपि्रय शब्द । अहिले लोकतन्त्रको बजार मालामाल छ । बजारमा, सडक छेउमा, चियापसल वा स्टारहोटलमा गाउँघर वा खेतवारीको डिलमा, अफिसमा वा दोकानमा, लेक वा वेसीमा उकालीमा वा भञ्याङ्को चौतारीमा यत्रतत्र सर्वत्र लोकतन्त्रको मारामार छ । बडे विद्वान वा पटमूर्ख, शिक्षक वा विद्यार्थी, बालक वा वृद्ध, राजनेता वा कार्यकर्ता, किसान वा मजदूर, कर्मचारी होस् वा ब्रहम्चारी, कुटनीतिज्ञ होस् वा फूटनीतिज्ञ, सदाचारी होस् वा भ्रष्टचारी, कालाबजारी होस् वा सेतो बजारी, वक्ता होस् वा श्रोता सबैको मुखमा लोकतन्त्रको थैलो नै झुण्डिएको छ । रेडियो होस् वा टी.भी., एफ.एम होस् वा पत्रिका, गोष्ठि होस् वा परीसम्वाद्, बहस होस् वा खुला इजलास चारैतिर लोकतन्त्रै लोकतन्त्रको मारामार छ । देश भित्र होस् वा विदेशमा, साँझ होस् वा बिहान, आकाशमा होस् वा पातालमा सबैतिर लोकतन्त्रै लोकतन्त्र ।

गगन थापादेखि कमल थापासम्म, प्रदिप गिरिदेखि तुलसी गिरिसम्म, बुद्धिमानदेखि सितारामसम्म, गिरिजादेखि पशुपतिसम्म, प्रचण्डदेखि एम.वी.सिंहसम्म, गोविन्दराजदेखि चिरञ्जिवी र खुमबहादुरसम्म हाई ! हाई !! लोकतन्त्र, यत्रतत्र सवर्त लोकतन्त्रै लोकतन्त्र । चियाको चुस्कीमा होस् वा भातको गाससँग होस्, ममको स्वादमा होस् वा चाउमिनको चमेनामा होस्, वियरको वोतलमा होस् वा पानीको गिलासमा होस्, सिस्नो र सिन्कीको सितनसित होस् वा स्टार होटलको चौरासी व्यञ्जनसित होस् लोकतन्त्रको सितन विना घाँटीमै अड्केको प्रतित हुन्छ । वाह ! लोकतन्त्र, धन्य लोकतन्त्र । लोकतन्त्रको महिमा अपरम्पार छ ।ज्ञानेन्द्र र पारसलाई लोकतन्त्र, रुक्मागत र सूर्यबहादुरलाई लोकतन्त्र । सहिदहरूलाई लोकतन्त्र । सहिद बनाउनेलाई झन ठूलो लोकतन्त्र, हाई ! हाई !! लोकतन्त्र ।सात सालतिर एकपटक प्रजातन्त्रको हावा लागेको थियो रे । प्रजातन्त्रको महिमामण्डित गर्दा गर्दै नेपाली कांगे्रस प्रजातन्त्रवादी नै भएछ । त्रिभुवनदेखि वी.पी.सम्म, चन्द्रसमसेरदेखि सुवर्ण समसेरसम्म, महेन्द्रदेखि तुलसी गिरि र रायमाझीसम्म सातसाले प्रजातन्त्रमा सबै अटाएका थिए । सबैले स्वागत गरेको प्रजातन्त्र हाई ! हाई !! प्रजातन्त्रलाई चिनीया काजीको वली चढाएर प्रजातन्त्रको स्वागत अभिवादन गरे । राजादेखि रैतीसम्म, गरीबदेखि अमिरसम्म, पूँजीवाद देखि समाजवाद र साम्यवादसम्म सबै अटाउने प्रजातन्त्र हाई ! हाई !! । सात साले प्रजातन्त्र। व्ाह ! वाह !! प्रजातन्त्र । त्यो बेलाको प्रजातन्त्रको महिमा मण्डित गर्ने महापण्डितको मुखार विन्दुबाट प्रवचनका पवित्र वाणि सुन्न पाउँदा त्यो बेलाको मेरो बालसुलभ दिल प्रजातन्त्रप्रति हुरुक्कै हुन्थ्यो ।

प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद, लोकतन्त्र सबैको अर्थ एउटै भए पनि युग सापेक्ष शब्दको महिमा मण्डित हुने गरेको छ । दिल्ली सम्झौता पछि नयाँ दिल्लीबाट आयात गरिएको सातसाले प्रजातन्त्रको महिमा अपरम्पार थियो । राजाले जहाज चढाएर ल्याएको प्रजातन्त्र रैतीको हुने कुरै थिएन । त्यो बेला रैती विनसित्ती रमाए । रैतीको कित्ताका सहिदको थाप्लोमाथि श्रीपेचधारी सहिदगेटमा सजाएर प्रत्येक हिँउदको सात गते प्रजातन्त्रको श्राद्ध गरेर भोजभतेरमा रमाए । सातसाले बालक प्रजातन्त्र भर्खर दश वर्ष के पुगेको थियो, पुरेतहरूले पञ्चायती प्रजातन्त्रको नामाकरण गरे र नयाँ जामा पहिराइदिए । सातसाले प्रजातन्त्रको पालनपोषणको जिम्मा दरवारले लियो । तुलसी गिरिदेखि रायमाझीसम्म पालनपोषणमा खटिए । विचरा प्रजातन्त्र ! नारायणहिटीको चारदिवार भित्रको कैदी बन्यो । प्रजातन्त्रवादी बेरोजगार भए । जनवाद र प्रजातन्त्र दुबै शब्दले जुँगाको लँडाई त्यसैबेला लडे । बिरालोको झगडा ढेडुको लुट भन्ने उखान चरितार्थ भै हाल्यो । प्रजातन्त्रले जनवादलाई धारेहात लगायो, जनवादले प्रजातन्त्रलाई सराप्यो । बस, हाई ! हाई !! सत्रसाले पञ्चायती प्रजातन्त्र !! सूर्यबहादुरदेखि लोकेन्द्रसम्म, कीर्तिनिधिदेखि मरिचमानसम्म, महेन्द्रदेखि विरेन्द्रसम्म प्रजातन्त्रका प्रवर्तक र मसिहाबने । जनता जिल्ल परे । पञ्चायती प्रजातन्त्र मसिहा बन्यो । जनताको प्रजातन्त्र थला पर्‍यो । वी.पी.ले दरबार मोह त्याग्न सकेनन् र एकपटक फेरि राजसँग घाँटी जोडे । दरबार पसेर पञ्चायती प्रजातन्त्रलाई सुम्सुम्याए । जनतालाई आफ्नो प्रजातन्त्र कैदमा थलापरेको देखेर भित्रभित्रै झोक चलेछ र छत्तिस सालतिर एकपटक नारायणहिटीको बार भत्काएर भित्र छिर्ने प्रयत्न गरे । तर दरबार छिरेको वी.पी.को प्रजातन्त्र । सात सालमा श्री तीनमा दुई श्री थपेर श्री ५को हातमा प्रजातन्त्रको रखबारीको जिम्मा सुम्पेको दिल्ली सम्झौताको अमिलो स्वाद चाखेका जनताले छत्तिस सालको कथित जनमत संग्रहले जनतालाई तीन बल्र्याङ् पल्टाइ दियो । प्रजातन्त्र फेरि नारायणहिटी भित्रै कैदी बन्यो । प्रजातन्त्रवादी जिल्ल परे । 'मानिसले भूल एकपटक गर्छ तर प्रजातन्त्रवादीहरूले भूल किन दोहर्‍याउँछन् ?' एकजना किसानले सोधेका थिए । सातसातदेखि प्रजातन्त्रवादी भन्ने शब्दमा ने.का.को एकाधिकार वा प्रयायवाची भैसकेको थियो । म स्वयं एउटा स्वघोषित नेता भए पनि त्यसको जवाफ दिन नौ नाडी गले । के भनौं के भनौं भयो । आखिर बलबुताले भ्याएसम्मको जवाफ दिए तर ती किसानको चित्त बुझेको थिएन भन्ने कुरा मुखाकृति र मनोविज्ञानले प्रस्टैबताएको थियो । छयालिस सालमा जनताले ठूलै विद्रोह गरे प्रजातन्त्र दरबारबाट निकाल्न । जनता सार्वभौम भएभनेर प्रजातन्त्र र जनवादको व्यख्याताहरूले डंक पिटे पछि सोधिएको प्रश्न थियो त्यो । किसानको सरल र सोझो ब्रहृज्ञाननले अझै जनतको प्रजनतन्त्र दरबार भित्रै कैद छ, छयालिस साले प्रजातन्त्र पनि डमी प्रजातन्त्र हो भन्ने सास्वत सत्य बकिरहेको थियो । तर प्रजातन्त्र र जनवादका मसिहा मलामीहरू झूटो बोलेर जनतालाई झुक्याई रहेका थिए । हाई ! हाई !! डमी प्रजातन्त्र !!! सत्ता र सत्यको बीच कति ठूलो खाडल । सत्तामा पुगेपछि सत्यको सर्वनासै हुने रहेछ । सत्ता स्वार्थबाट रतन्धो भएको व्यक्ति वा पार्टीले सत्यको छेउटुप्पोको भेउ पाउनै सक्दैन । फेरि एकपटक सत्ताको स्वाद चाखेकाको त दुबै आँखा फूटी सकेको हुन्छ । साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देखेझै एकपटक सामन्ती दरबारभित्र छिरेकाहरू पटकपटक उतै छिर्न बल गर्दा रहेछन् । उसको प्रजातन्त्र सत्ता हो । सत्ता बाहिर हुँदा प्रजातन्त्र सत्तामा पुगे पछि निरंकुशतन्त्र । तन्त्रको मन्त्र जपेर सत्तामा बस्नेले रूपमा रुपान्तरण गरेर ब्रहम्मलुट गर्न निकै सिपालु भएका छन् । अहिले दुनियाँमा सबभन्दा चर्को स्वरमा बुसको प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र मानव सभ्यता चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । अफगानिस्तानमा गर्भवती आमा, अबोध बालबालिका र निर्दोष जनताको हत्या गर्ने प्रजातन्त्र । इराकमा लाखौं जनताको हत्या गरेर सभ्यता र मानव अधिकारको रक्षा गर्ने बुसको प्रजातन्त्र । छिः कति घिनलाग्दो, डुङ्डुङ्ती गन्हाउने फिरंगी प्रजातन्त्र । नेपाली जनतालाई फिरंगी प्रजातन्त्रको आवश्यकता छैन, अमेरिकी प्रजातन्त्र हामीलाई चाहिँदैन । हामीलाई नेपाली लोकतन्त्र चाहिएको छ । सच्चा लोकतन्त्र चाहिएको छ । मौलिक र विल्कुलै नयाँ लोकतन्त्र चाहिएको छ । सत्तामा पुगेर सताउने लोकतन्त्र होइन सत्तामा पुगेर बदल्ने र बदलिने लोकतन्त्र चाहिएको छ । प्रजातन्त्रका पर्यायवाची शब्द खोजेर फूलबुट्टा सिंगारे झैं प्रयोग गर्ने परम्पराले पनि जनतालाई हैरान पारेको छ । सत्तामै भएको बेला स्टालिनको पालामा साथीहरूमाथि आन्तरिक जनवाद प्रयोग भयो । सत्ताकै दुरुपयोगको सन्दर्भमा आलोक र महाआलोक प्रवृत्तिहरू पनि देखिए । आन्तरिक जनवादको हत्या भयो । धन्य जनवाद ! २१औं शताब्दीको जनवादको झण्डै प्राणै खुस्केको !!! नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास नै सामन्ती दरबारसित सम्झौता गरेर सत्तामा साझेदारी गर्ने परम्पराबाट सुरु भएको छ । वी.पींको समाजवादी प्रजातन्त्रले राजाको घाँटीमा घाँटी जोड्न पुग्यो । सामन्ती राजा एकपटक प्रजातन्त्रको प्रयाय बने । रजौटाहरू प्रजातन्त्रका अनुयायी रक्षक र पालनकर्ता । प्रजातन्त्र खाए पनि हुने, लगाए पनि हुने, सजाए पनि हुने । धन्य प्रजातन्त्र ! धन्य जनतन्त्र !! माओेको जनवाद र लेनिनको समाजवाद सत्ताबाटै म्यूजियममा सजाइयो । बुसको प्रजातन्त्र अफगानिस्तान र इराकमा मौलाएको नरवली र रगतले सिंचेको प्रजातन्त्रको महिमामण्डन गरेर मानव वधशालाको निर्माण हुँदैछ । धन्य प्रजातन्त्र ! धन्य मानवअधिकार ! वर्तमान विश्वमा मानवअधिकार, प्रजातन्त्र र आधुनिक सभ्यताको एक मात्र असल मसिहा अमेरिका मात्रै हो । नेपालमा प्रजातन्त्रको जग खन्न मोरियार्टी र उसका उत्तराधिकारी खटिएका छन् । भारतमा निकै पहिले फिरंगीहरू वेलायती प्रजातन्त्र बोकेरै आएका थिए । एशिया, अपि|mका, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा फिरंगीहरू सयौं वर्षदेखि प्रजातन्त्र र सभ्यताको बीऊ छर्दै कहाँ पुगेनन् । हाल नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पनि उतैबाट खटिएका छन् रे प्रजातन्त्रको उन्नत बीऊ पनि अन्तैबाट आयात हुँदै छ रे । अमेरिकी शक्ति र सभ्यातामा हुरुक्कै हुने दास मनोदशाले मुलुकलाई कता लैजाने हो कुन्नी । इराकी जनताको लाशबाट निस्केको कुहिगन्धे बुश प्रजातन्त्र पैठारी गर्न तम्सेका अनुचरहरू र्‍याल काढेर बसेकै छन् । हावा, पानी, माटो सुहाउँदो लोकतन्त्रको बीऊ छर्न हामी नेपाली आफै सक्षम छौं । नेपालीहरू आफ्नै प्रकारको लोकतन्त्रको बीऊ विकास गर्न हामी पारंगत बनिसकेका छौं भन्दै र प्रयत्न गर्दै आएका छन् । नेपाली लोकतन्त्रमा फिरंगी ठिमाहको प्रदुषित बीऊ मिसिने पो हो कि भन्ने डरमर्दो भएको छ । अहिले नेपालमा फिरंगीहरू सिनोमा गिद्ध रमाए झैं रमाएको देखेर सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू टोलाएर ओठ टोक्न थालेका छन्, गम्न थालेका छन् । अहिले नेपालमा लोकतन्त्र शब्द सबैको कर्णपि्रय बन्दै गएको छ । हिँजो लोकतन्त्रको उच्चारणसम्म गर्नेहरूलाई तथानाम गालिगलौज गरिन्थ्यो । विधिको विधान भनौं वा प्रकृतिको नियम अनौठौ छ दुश्मन मित्रमा रुपान्तरण हुने र मित्र दुश्मन बन्ने । आलोकहरू लोकतन्त्रका दुश्मन सिद्ध भए । उनीहरूको आन्तरिक जनवादले लोकतन्त्रवादीको एकपटक दोहोलो काढ्यो । आलोक्रहरूको अनुपस्थितिमा पनि अझै त्यो प्रवृत्तिले नयाँ रूपमा लोकतन्त्रवादीको हुर्मत लिन हुरुक्कै हुँदैछ । आलोकले आलोकको आदेशबाट बाँच्न सफल भएकाहरूले रवीन्द्रको उदयमा पनि दशहण्डर खाँदै कतिपयले जीवन गुमाए । कतिपयले बाँच्ने अवसर पाए । बिचरा लोकतन्त्र ! विचरा जनवाद ! प्रजातन्त्र वा जनतन्त्र । यी शब्दहरूले दुःख पाए । असली सारतत्वलाई आर्यघाटको चितामा जताएर राजा महाराजा वा साम्राज्यवादीहरूले दुनियाँका अगाडि प्रजातन्त्रको डंक पिटेर प्रहसन र पाखण्डको प्रदर्शन गरे र गर्दै आएका छन् । देश लोकतन्त्रमय भएको छ, गणतन्त्रमय भएको छ । संविधानसभा मार्फट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भनेर तिनै हिँजोका तुलसी गिरि, रायमाझी र मोरियार्टीहरू जनताको अग्रभागमा उभेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चर्को बखान गरेका छन् । गणतन्त्रको पक्षमा रगतको वली चढाई सकेका सहित परिवारको सामुन्ने उभेर लाजै नमानी आफुलाई सच्चा गणतन्त्रवादी भएको पाखण्डको भद्दा प्रहसन गर्न तम्सेका छन् । छिः छेपारोले रंग फेरेझै आफूलाई बदल्न कति जानेको । सिपालु भएर नै होला तीनै कालमा जनताको बोलीमा लोली मिलाएर झोली भर्न सफल भएको ।

जनता अब पुरानो धरातलमा होइन नयाँ यथार्थको खोजीमा छन् । नयाँ यथार्थबाट धेरै टाढा पुर्‍याएर माखेदाउ छोप्नेहरूको इतिहास बिर्सने भुल भयो भने फेरि पनि समयले सराप्ने छ । सात साले हाई ! हाई !! प्रजातन्त्र । फेरि पनि हाई ! हाई !! लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नहोस् ।

युग बदलियो प्रवृत्ति बदलिएन, संसार बदलियो नेपाल बदलिएन जनता बदलियो नेता बदलिएन, कुर्चि बदलियो व्यक्ति बदलिएन, बोतल बदलियो रक्सी बदलिउन, कानून बदलियो प्रयोगकर्ता बदलिएन, सत्ता बदलियो कर्मचारीतन्त्र बदलिएन, आवरण र आझूषण बदलियो दिल बदलिएन, रूप फेरियो सारतत्व फेरिएन । यही इतिहासको बिडम्बना बोकेको नेपाली समाजमा सात सालमा प्रजातन्त्र जहाज चढेर आयो । प्रजातन्त्रको प्रसस्ती गाइयो । तर प्रजातन्त्रको आवरण आएछ, रूप दिल्ली तिरै छुटेछ । लामो कारावास पछि भारत छिरेका वी.पी.ले विचरा नेहरूसँग सायद मागेर प्रजातन्त्र ल्याउने प्रयत्न गरे, नेपाली जलसम्पदा सित साटेरै भए पनि ल्याउने प्रयत्न गर्दा गर्दै प्राण त्याग गरे । दिल्ली दरबार भित्र कैद भएको प्रजातन्त्रको डमी मात्रै दरबार छिरेको रहेछ । हाई हाई प्रजातन्त्र । बादशाह नागै रहेछ । यो इतिहास हो । इतिहासको तितो सत्य यही हो । अहिले लोकतन्त्रको महिमामण्डन गर्नेहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बखान गरेर नेताहरूले जनताको असली लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद वा प्रजातन्त्र फेरि पनि दरबारभित्रै कैद गर्दैनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? बैशाख एघार गते राती नारायणहिटी भित्र भएको गोप्य मन्त्रणा भित्र इतिहासको पुनरावृत्ति हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने आधार के हो ? श्रपिेज लगाउने राजा गए पनि फेरि श्रपिेज नलगाएको राजाले समस्या पर्नेत होइन ? यो अनजान नेपालीको भित्री आवाज हो ।

राष्ट्र को संबेदनशिल अबस्था र हामी

आज देश अत्यन्तै सम्बेदनशिल घडिमा छ। संबिधानशभाको चुनाबपछी जनताले आशा गरेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो, इतिहासकै नालायक सरकारले देशको जिम्मेबारी लिएको अबस्था छ। सान्ती सुरक्षा कहाली लाग्दो अबस्थामा पुगेको छ। महँगीले आकाश छोएको छ। अराजकता बढेको छ। सरकार तथा ठुला भनाउँदा पार्टीद्वारा संरक्षित गुण्डाको गुण्डागर्दी बढ्दो छ। यि सबै त राष्ट्रीय समस्या भए। तत्काल नभए पनि चिरकालमा देशले पक्कै यि समस्याबाट मुक्ति पाउने छन। तर आजको मुख्य समस्या अर्को मुख्य बिषय बनेको छ। प्रचण्डको बानेश्वर भाषणपछी सार्बजनिक रुपमै आएको भए पनि लगभग सबैलाइ थाहा भएको कुरा के हो भने भारत हाम्रो छिमेकी भएपनि असल छिमेकी कहिल्यै भएन। आफ्नो स्वार्थमा आधारित भएर नेपालमा राजनितिक गोटि चाल्ने भारतको पुरानो रणनिति हो। बिरेन्द्रले चिनबाट हतियार ल्याउने भएपछि नाकाबन्दी गरेको मात्र नभइ ज्ञानेन्द्रले चिनलाइ सार्कमा स्थान दिनुपर्ने तर्क राखेपछि १२ बुँदे समझदारीको पहल गरेको पनि सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो। तर लोकतन्त्र आएपछि पनि भारतको यो रबैया प्रति नेपालका पार्टी सचेत बन्न सकेनन बरु आफ्नो सरकार टिकाउन भारतिय राजदुत भेट्ने देखि हरतरहका काम गर्दै भारतिय हस्तक्षेपलाइ बैधानिकता दिँदै गए। अर्कोतर्फ भारत नेपाली एकता टुक्राउनु नै आफ्नो नेपालको प्रभुत्व जमाउने एकमात्र दिर्घकालीन उपाय हो भन्नै नितीका साथ नेपाली पार्टीलाइ उपयोग गर्दै गयो जसको परिणाम आयो जातिय तथा क्षेत्रिय आन्दोलन। जातिय आन्दोलनको बिकरान परिणाम राष्ट्र बिखण्डन अथवा ब्यापक नरसंहार भन्ने बिश्व इतिहासको नजिर प्रति आँखा चिम्लदै जातिय संघियता को वकालत गर्दै आएको एनेकपा (माओबादी) एक मधेस नरहे एक नेपाल पनि नरहने चेतावनी दिने तराइ केन्द्रित केन्द्रीत पार्टीहरु र आफ्नो मौलिक एजेण्डा बिहिन र माओबादीको एजेण्डाको आलोचनामै आफ्नो अस्तित्व देख्ने काङ्ग्रेस तथा एमालेको अकर्मण्यताको कारण देश क्रमस बिखण्डन र बिलय तर्फ जाँदैगरेको तर्फ आँखा चिम्लन नसकिने अबस्था छ। कतिपय जातिय संगठनले आफ्नो कार्यक्रममा नेपालको नक्सा नभइ आअफ्नो प्रस्ताबित नक्सा मात्र राख्न थालिसकेका छन भने अर्को तर्फ प्रस्ताबित संघिय मोडलमा पनि सिमा बिबाद आइरहेका छन। अर्कोतर्फ संघिय मोडलमा आफ्नो नाम किटान नभएका ब्राम्हण तथा क्षेत्री जातिय संघियताको बिरोधमा आन्दोलनको बिपक्षमा उत्रिसकेका छन भने अन्य जाती पनि आफुले पनि प्रदेश पाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन। राष्ट्र पुननिर्माण जातिय नभइ रास्ट्रको आधारमा हुने माओबादि रटान भएपनि आमनेपाली जनताको चेतनास्तर जात र राष्ट्र बिच फरक छुट्याउने सम्मको छैन। जसले गर्दा जातिय नाम दिइए सम्म उनिहरु प्रदेश जातिय आधारमा भएको बुझ्नेछन। यसरि एक थरि जातिय राज्यको बिरोधी, एक थरि आफुले राज्य पाएको उन्माद र अर्को थरीको राज्य नपाएको आक्रोशको अबस्थामा आउने परिणाम कल्पना गर्दा पनि डर लाग्ने स्थिती छ। अर्थात ब्यापक रक्तपात र राष्ट्र बिखण्डन सम्म हुनसक्ने यस अस्त्रको बिकल्प हाम्रा ठुला पार्टीले सोँचेको अबस्था छैन। बिकेन्द्रिकरणका अन्य उपाय हुँदाहुँदै संघियता नभए प्रलय हुने अतिबादि

सोँचको सिकार नेपाल हुन सक्छ। देश जोगाउने जिम्मा हाम्रो हो तसर्थ देश लाइ कम जोखिम र क्षतिमै पुनसंरचना गरी आम जनतालाइ परिबर्तनको आभास दिने खालको मोडल को बारेमा आजै देखी बहस थालौँ।

आज पनि निर्णय गरेन है !

आज वसेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । िसंहदरवार स्थित ए.नेकपा माओवादीको संसदीय दलको कार्यालयमा वसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको वैठकले 11 गते शनिवारको दिन बैठक बस्नेगरी टुङ्गिएको हो । वैठकमा नेकपा माओवादीले विभिन्न जिल्लामा अर्ध सैन्य प्रवृत्तिको दस्ताहरुलाई सैन्य तालिम दिदै आएकोमा अन्य दलका प्रतिनिधिहरुले रोष प्रकाट गरेका थिए ।कांग्रेस-एमालेले माओवादी नागरिक पार्टी बन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने, कब्जा गरिएका घरजग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने, वाइसीएलको अर्धसैन्य संरचना विघटन गर्नुपर्ने, माओवादी लडाकु समायोजन तथा पुनःस्थापनामा इमानदार हुनुपर्ने लगायतका माग कार्यन्वयन गर्न तयार भए राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकार परिवर्तनको विषयमा समेत छलफल गर्न तयार रहेको सर्त यसअघि राखेको थियो । बैठकपछि माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भन्नुभयो ‘विभिन्न जिल्लामा अर्धसैन्य तालिम दिईरहेको भन्ने कुरामा सत्यता बैठकमा अन्य दलका प्रतिनिधिहरुले माओवादीलाई आफ्ना कार्यक्रर्तामाथि संाघातिक आक्रमण गरेर अराजकता निमत्याउन खोजेको आरोप लगाएका थिए छैन, आफूहरुले कार्यकर्ताहरुलाई सामान्य प्रशिक्षणमात्र दिएका हौं ।’

यीनले संविधान त के वनाउन !

संविधान सभाको म्याद थप्न सबै दल आन्तरीक छलफलमा जुटेका छन् यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा वसीरहेको छ । उसले संविधानसभाको म्याद थप्ने कि नथप्ने र थपे कहिलेसम्म थप्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको वताइएको छ । यसै विषयमा छलफल गर्न नेकपा माओवादी स्थाई समितिको बैठक पनि बसिरहेको छ । यही विषयमा भएको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको वैठकले संविधानसभाको म्याद नथपेमा टाउकोले टेकेर हिडे पनि जेठ १४ मा संविधान निर्माण गर्न नसकिने निर्णय गरिसकेको छ । उसले संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा संविधान वनाउनुपर्ने वताएको छ ।

साच्चिकै हो त जनविद्रोह ?

नेकपा माओवादीले जनविद्रोहको तयारी स्वरुप भन्दै विभिन्न ठाउँमा सैन्य प्रशिक्षण शुरु गर्दै आएको छ । उसले आत्मसुरक्षा भन्दै वाइसियलाई सिन्धुलि लगायतका विभिन्न जिल्लामा त्यहाका स्थानीय कार्यकर्ताहरुयुवाहरुलाई प्रशिक्षण शुरु गरेको हो । उसले हतियार चलाउनेदेखि लिएर राजनीतिक प्रशिक्षण समेत दिएको छ । आत्मसुरक्षा संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्यालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन यस्तो दस्ता तयार गर्नु परेको उसको दावि छ । उसले विभिन्न ठाउमा क्यम्प खडा गरेर प्रशिक्षण शुरु गरेको छ । माओवादीले अव संविधान नवने विद्रोह गर्ने वताउदै आएको छ । त्यसको तयारी रुपमा यो प्रशिक्षणलाई लिन सकिन्छ । यसो गर्दा शान्ति प्रकि्रया तार्किक निष्कर्षमा नपुग्ने र गृह युद्ध समेत हुन सक्ने विश्लेकहरु वताउछन् । उसले १८ वर्ष पुगेका देखि ४० का सम्मलाई आत्मसुरक्षाको नाममा लाठि चलाउनेदेखि लिएर हतियार चलाउनेसम्मको लालिम दिदै आएको छ । यसमा पार्टीका कार्यकर्ता शिक्षक कर्मचारी लगायतका रहेको उसले जनाएको छ । उसले वर्दियामा पनि राजनीतिक लगायत सैन्य प्रशिक्षण शुरु गरेको त्यहावाट जनाइएको छ । उसले त्यहा सेना प्रहरी लगायतमा भर्ना गरिदिन्छौ भन्दै त्यहाका युवाहरुलाई सैन्य प्रशिक्षण सुरु गरेको छ ।

संघीयता र भाबि नेपाल

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा संघीयता भन्ने सब्द परेदेखि नै यो अत्यन्तै बिबादास्पद शब्द बनेको छ।अनेक पार्टीको निर्णयमा संबिधानसभाको चुनाबसम्म आइपुग्दा संघीयता निर्बिकल्प सब्द जस्तो देखिन आए पनि स्वयम पार्टीका नेता समेत संघीयता ले दिने दुस्परिणाम प्रती आश्वस्त देखिन सकेका छैनन। जनतामा ब्यापक अन्योल छाएको छ। हिँजो बहुदल आएपछी देशमा कायापलट हुन्छ भन्नेहरु लोकतन्त्र ,गणतन्त्र भन्दै आफ्नो लाज छोप्न संघीयता आएमा देशै स्वर्ग हुने हल्ला फिँजाउँदै हिँडेका छन अर्को तर्फ कतिपय पार्टी जातिय आधारमा प्रदेश बाँड्दै हिँडेका छन। तर संघीयता जस्तो जटिल बिषय पर्याप्त बहस र छलफल बिनानै देशमा यति सजीलै भित्राइएको छ कियसको दुष्परिणाम को बारेमा कसैलाइ सोच्ने फुर्सद समेत भएको देखिएको छैन। के संघीयता देशको आबश्यकता हो त? यदि संघीयता उपयुक्त छ भने कस्तो आधारमा संघीयता उपयुक्त हुन्छ भन्ने बहस चल्दै नचली कतिपय पार्टी एकतर्फी रुपमा जातिय राज्य घोषणा गर्दै हिँड्ने कतिपय पार्टी एक मधेस एक प्रदेश भन्दै हिँड्ने जस्ता र अन्य पार्टी कुनै ठोस निती बनाउन नसक्ने र अरुको बिरोधमै आफ्नो अस्तित्व देख्ने खालका राजनितिक गाइजात्रा मन्चन को मनोरन्जन लिन सक्ने परिस्थिती छैन किनकी यस्ता राजनितिक त्पट्याङले देशको भबिष्य सुनौलो होइन अन्धकार मात्र पार्नेछ। त्यसैले यस्ता महत्वपुर्ण बिषयमा पर्याप्त बहस थाल्नु आबस्यक छ। एकथरीको भनाइ छ कि संघीयता संबिधानमा लेखिसकिएको छ त्यसैले अब संघियताको बिरोध ब्यर्थ छ। यसो भन्नेले बुझुन जब जनचाहनालाइ संबिधानले सम्बोधन गर्न सक्दैन तब संबिधान संबिधान रहँदैन मात्र कागजको खोष्टो रहन्छ त्यो च्यातिन्छ जलाइन्छ कबाडीलाइ बेचिन्छ। त्यसैले संबिधानमा लेखिनु मुख्य कुरा होइन जनचाहना मुख्य कुरा हो। संबिधान का आडमा राणासाषन टिकेन पन्चायत अडिएन राजतन्त्र रहेन त्यसैले संबिधानमा संघियता लेखिदैमा बिरोध गर्न नपाउनु भन्नु सत्चालिसको संबिधान अनुसार राजतन्त्र अपरिबर्तनिय भन्नु जस्तै हो। अर्को थरिको तर्क छ संघियता ले देशमा बिकास ल्याउँछ बिकेन्द्रिकरण ल्याउँछ। यो पनि अर्को गलत तर्क हो। अहिले सम्मको देशको समस्या सामन्ती केन्द्रिकृत ब्यबस्था हो एकात्मक ब्यबस्था होइन। तर एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य लाइ एकै भनेर ब्याख्या गर्ने प्रयास भएको छ। बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने एकात्मक राज्य मा सार्बभौमसत्ता का साथमा केही महत्वपुर्ण र बाँड्न नमिल्ने जस्तै मौद्रीक निती, पररास्ट्र निती र सुरक्षा निती लाइ केन्द्रमा राखेर अन्य सम्पुर्ण स्थानमा दिन सकिने ब्यबस्था हो भने केन्द्रिकृत ब्यबस्था चाहिँ सम्पुर्ण अधिकार सिमीत स्थानमा राखिएको ब्यबस्था हो। त्यसैले केन्द्रिकृत राज्यको प्रतिस्थापन संघात्मक प्रणाली ले मात्र होइन बिकेन्द्रिकरण सहितको एकात्मक राज्य प्रणालीले पनि गर्न सक्छ भन्ने बुझ्नु आबस्यक छ। अर्को प्रस्न जातिय उत्पिडन को छ। र जनजातीले आफ्नो उत्पिडनबाट पार पाउने उपाय संघियतालाइ नै देखेका छन। र यो कुरा आफुलाइ मार्क्सबाद बाट उत्प्रेरित र बर्गिय मुक्ती आन्दोलन मा बिश्वास गर्छौँ भन्ने तप्का बाट जोडतोडले उठेको छ। यस बिषयमा थप प्रष्ट हुनु आबस्यक छ। राज्यको सोषण कुनै जातिबिशेष भन्दा पनि बर्गिय चरित्रको हुन्छ। आज सोषकको पगरि गुथाइएका बाहुन क्षेत्री मा पनि सोषित उत्पिडित बर्ग छ जो अझ कुनै अबस्थामा जनजातीबाटै पनि उत्पिडनमा परेका घटना पनि छन। तसर्थ जातिय राज्य जातिको सोषकलाइ छोटेराजा बनाउने प्रकृया मात्र हो। अर्को तर्फ नेपालमा कुनै पनि ठाँउमा कुनै जातिबिशेषको बाहुल्यता छैन। त्यस्तो अबस्थामा त्यहाँ रहने अन्य जातीलाइ कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ। यो त नदुखेको टाउको डोरी बाँधेर दुखाएझैँ झन जातिय बिग्रहमा जाने बाटो भएन र? अर्को तर्फ राज्यमा सभैभन्दा पिडित दलित लाइ राज्य नचाहिने? अनि कुन जातिले पाउने कुनले नपाउने खै बिश्वसनिय आधार? जातिय राजनितीको छिटफुट परिणाम देखिन थालिसकेका छन। आफ्नो जातिय प्रदेशमा अरु पस्न पनी नपाउने मध्ययुगिन प्रयोग सुरु भएका छन। काठमाँडौमा राजमोको संघियता बिरोधी बन्दमा नेवार ले नेवा प्रदेशमा आफ्नो अनुमति बिना कसैले कार्यक्रम गर्न नपाउने र नेवा प्रदेशमा संघीयताको बिरोध गर्न नपाइने भन्दै प्रदर्सनकारीको नाक काट्ने सम्मको काम भयो। यि त सुरुवात मात्र हो हेर्दै जाउँ अझै के के देखिने हो। अर्को तर्फ नेकपा मसाल को बैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा भने संघियताको बिरोध गरिरहेको छ। राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संबिधानसभा देखी सडकसम्म संघियताको खोइरो खनिरहेका छन। संघियता को निर्णय ठिक या बेठिक भन्ने कुरा इतिहासले पक्कै देखाउला तर संघियता को बारेमा पर्याप्त बहसको दिशामा देशलाइ लान सके भने राजमो को आन्दोलन र चित्रबहादुरको योगदानलाइ राष्ट्रले उच्च महत्वका सात सधै सम्मान गर्ने छ।

फेरि बन्द !

आफ्ना कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्ने वाइसिएल कार्यकर्तालाई कारवाहीको माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आज आह्वान गरेको नुवाकोट बन्दका कारण जनजीवन ठप्प बनेको छ। बन्दका कारण यातायात सेवा र शिक्षण संस्थासमेत बन्द भएका छन्। गत चैत २९ गते वाइसिएलबाट नेविसङ्घका कार्यकर्तामाथि भएको आक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कार्वाहीको माग राख्दै नेविसङ्घले आज नुवाकोट बन्दको आयोजना गरेको हो।

वागेश्वरी उच्च मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनको विषयलाई लिएर वाइसिएलले आक्रमण गरेको एक साता बित्दासम्म प्रशासन कार्वाही गर्नेतर्फ मौन सेको आरोप लगाउँदै नेविसङ्घले दवावस्वरुप जिल्ला बन्दको आयोजना गरेको नेविसङ्घ जिल्ला अध्यक्ष मछिन्द्र खड्काले बताउनुभयो।

बन्दले बिहानैदेखि पासाङल्हामु मार्गको त्रिशूली- काठमाडौं र त्रिशूली-धुन्चे सडक खण्डमा कुनै सवारी साधन चलेका छैनन् भने नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै सुरु भएको विद्यालय समेत बन्द भएको छ। बन्दले जिल्लाका प्रमुख व्यापारीबजार त्रिशूली र बट्टारका साथै प्रशासनिक क्षेत्र विदुरका पसल समेत बन्द भएको छ। स्रोत:रासस

अव देश कता जाने ?

संविधान जारी गरिनुपर्ने मिती नजिकिदो छ । संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्नुपर्ने हो । तर संविधानमा राखिनुपर्ने अधिकाशं विषयहरु अझै पनि अनिर्णित रहेका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा सुल्झाउन सबैभन्दा गाह्रो विषय सेना समायोजन र संघियताको वारेमा तत्काल निर्णय होला भनेर आशा गर्ने कमै मात्रै होलान । सेना समायोजनको विषयमा सरकार र माओवादीका आ-आफ्नै अडान देखिएका छन् । अर्कोतर्फ अत्यन्तै संवेदनशिल र जटिल संघियतासँग जोडिएको राज्य पूर्नसंरचना आयोग गठन सम्म हुन सकेको छैन । त्यसैले जेठ १४ गते संविधान जारी नहुने लगभग निश्चित प्राय बन्दै गहिरेकेा छ । यस्तो अवस्थामा देशको भविष्य के हुने हो सबैतिर चिन्ता र चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

Better late than never

In fact, the present situation of Nepal is at great concern. The tenure, work and efficiency of constituent assembly is being hawk eyed from national and international level as well. Question mark has been raised that whether the expectation of Nepalese people to get new constitution and be able to use their own rights will be effective or not.

People's representatives or Constituent Assembly members, political parties and governmental incumbents are busy in verbal dispute of changing the present government whereas Nepalese citizens who admit or supported the Janaandolan 2nd are waiting the very day, when the inclusive new statue will be promulgated and the rights of all people will be saved forever.

On May 28, deadline to promulgate new statue, constituent assembly should prepare a new democratic as well as inclusive constitution. But till now there are many topics which are to be discussed in detail. At the same time constituent assembly do have only few and certain days to meet the deadline. Moreover, the most responsible party UCPN Maoist is threatening that they will grab the power through people's revolt if the Madhav Nepal led government do not let them to use the power and run the government to maintain peace and security as well as draft a new constitution.

एक पटक फेरी २०६६ लाई हेर्दा

२०६६ लाई समष्टिमा हेर्दा आशातित प्रतिफल दिन यस वर्षले सकेन । यो साल विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै हामीबाट विदा त भएको छ । यो वर्ष राम्रा घटनाहरुले भन्दा नराम्रा घटनाहरुले धेरै प्रशय पायो । यो वर्ष धेरै विवादित घटनाहरु भए उप-राष्ट्रपतिको हिन्दी सफत प्रकरणमा सर्वोच्चले दिएको आदेशले केहि दिन राजनीतिक वृत्तमा तहल्का नै मच्याइदियो । यति मात्र होइन प्रधानसेनापती प्रकरणले माओवादीको सरकार ढाल्ने काममात्र गरेन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रभाव पार् यो । प्रध्नसेनापती रुकमाङगत कटुवाललाई प्रधानसेनापती पदमा रहिरहन राष्ट्रपतिले थमौती दिएपछि त झन माओवादीले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम र नागरीक सर्वोच्चताको नाममा सडक नै ततायो ।