संघीयता र भाबि नेपाल

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा संघीयता भन्ने सब्द परेदेखि नै यो अत्यन्तै बिबादास्पद शब्द बनेको छ।अनेक पार्टीको निर्णयमा संबिधानसभाको चुनाबसम्म आइपुग्दा संघीयता निर्बिकल्प सब्द जस्तो देखिन आए पनि स्वयम पार्टीका नेता समेत संघीयता ले दिने दुस्परिणाम प्रती आश्वस्त देखिन सकेका छैनन। जनतामा ब्यापक अन्योल छाएको छ। हिँजो बहुदल आएपछी देशमा कायापलट हुन्छ भन्नेहरु लोकतन्त्र ,गणतन्त्र भन्दै आफ्नो लाज छोप्न संघीयता आएमा देशै स्वर्ग हुने हल्ला फिँजाउँदै हिँडेका छन अर्को तर्फ कतिपय पार्टी जातिय आधारमा प्रदेश बाँड्दै हिँडेका छन। तर संघीयता जस्तो जटिल बिषय पर्याप्त बहस र छलफल बिनानै देशमा यति सजीलै भित्राइएको छ कियसको दुष्परिणाम को बारेमा कसैलाइ सोच्ने फुर्सद समेत भएको देखिएको छैन। के संघीयता देशको आबश्यकता हो त? यदि संघीयता उपयुक्त छ भने कस्तो आधारमा संघीयता उपयुक्त हुन्छ भन्ने बहस चल्दै नचली कतिपय पार्टी एकतर्फी रुपमा जातिय राज्य घोषणा गर्दै हिँड्ने कतिपय पार्टी एक मधेस एक प्रदेश भन्दै हिँड्ने जस्ता र अन्य पार्टी कुनै ठोस निती बनाउन नसक्ने र अरुको बिरोधमै आफ्नो अस्तित्व देख्ने खालका राजनितिक गाइजात्रा मन्चन को मनोरन्जन लिन सक्ने परिस्थिती छैन किनकी यस्ता राजनितिक त्पट्याङले देशको भबिष्य सुनौलो होइन अन्धकार मात्र पार्नेछ। त्यसैले यस्ता महत्वपुर्ण बिषयमा पर्याप्त बहस थाल्नु आबस्यक छ। एकथरीको भनाइ छ कि संघीयता संबिधानमा लेखिसकिएको छ त्यसैले अब संघियताको बिरोध ब्यर्थ छ। यसो भन्नेले बुझुन जब जनचाहनालाइ संबिधानले सम्बोधन गर्न सक्दैन तब संबिधान संबिधान रहँदैन मात्र कागजको खोष्टो रहन्छ त्यो च्यातिन्छ जलाइन्छ कबाडीलाइ बेचिन्छ। त्यसैले संबिधानमा लेखिनु मुख्य कुरा होइन जनचाहना मुख्य कुरा हो। संबिधान का आडमा राणासाषन टिकेन पन्चायत अडिएन राजतन्त्र रहेन त्यसैले संबिधानमा संघियता लेखिदैमा बिरोध गर्न नपाउनु भन्नु सत्चालिसको संबिधान अनुसार राजतन्त्र अपरिबर्तनिय भन्नु जस्तै हो। अर्को थरिको तर्क छ संघियता ले देशमा बिकास ल्याउँछ बिकेन्द्रिकरण ल्याउँछ। यो पनि अर्को गलत तर्क हो। अहिले सम्मको देशको समस्या सामन्ती केन्द्रिकृत ब्यबस्था हो एकात्मक ब्यबस्था होइन। तर एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य लाइ एकै भनेर ब्याख्या गर्ने प्रयास भएको छ। बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने एकात्मक राज्य मा सार्बभौमसत्ता का साथमा केही महत्वपुर्ण र बाँड्न नमिल्ने जस्तै मौद्रीक निती, पररास्ट्र निती र सुरक्षा निती लाइ केन्द्रमा राखेर अन्य सम्पुर्ण स्थानमा दिन सकिने ब्यबस्था हो भने केन्द्रिकृत ब्यबस्था चाहिँ सम्पुर्ण अधिकार सिमीत स्थानमा राखिएको ब्यबस्था हो। त्यसैले केन्द्रिकृत राज्यको प्रतिस्थापन संघात्मक प्रणाली ले मात्र होइन बिकेन्द्रिकरण सहितको एकात्मक राज्य प्रणालीले पनि गर्न सक्छ भन्ने बुझ्नु आबस्यक छ। अर्को प्रस्न जातिय उत्पिडन को छ। र जनजातीले आफ्नो उत्पिडनबाट पार पाउने उपाय संघियतालाइ नै देखेका छन। र यो कुरा आफुलाइ मार्क्सबाद बाट उत्प्रेरित र बर्गिय मुक्ती आन्दोलन मा बिश्वास गर्छौँ भन्ने तप्का बाट जोडतोडले उठेको छ। यस बिषयमा थप प्रष्ट हुनु आबस्यक छ। राज्यको सोषण कुनै जातिबिशेष भन्दा पनि बर्गिय चरित्रको हुन्छ। आज सोषकको पगरि गुथाइएका बाहुन क्षेत्री मा पनि सोषित उत्पिडित बर्ग छ जो अझ कुनै अबस्थामा जनजातीबाटै पनि उत्पिडनमा परेका घटना पनि छन। तसर्थ जातिय राज्य जातिको सोषकलाइ छोटेराजा बनाउने प्रकृया मात्र हो। अर्को तर्फ नेपालमा कुनै पनि ठाँउमा कुनै जातिबिशेषको बाहुल्यता छैन। त्यस्तो अबस्थामा त्यहाँ रहने अन्य जातीलाइ कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ। यो त नदुखेको टाउको डोरी बाँधेर दुखाएझैँ झन जातिय बिग्रहमा जाने बाटो भएन र? अर्को तर्फ राज्यमा सभैभन्दा पिडित दलित लाइ राज्य नचाहिने? अनि कुन जातिले पाउने कुनले नपाउने खै बिश्वसनिय आधार? जातिय राजनितीको छिटफुट परिणाम देखिन थालिसकेका छन। आफ्नो जातिय प्रदेशमा अरु पस्न पनी नपाउने मध्ययुगिन प्रयोग सुरु भएका छन। काठमाँडौमा राजमोको संघियता बिरोधी बन्दमा नेवार ले नेवा प्रदेशमा आफ्नो अनुमति बिना कसैले कार्यक्रम गर्न नपाउने र नेवा प्रदेशमा संघीयताको बिरोध गर्न नपाइने भन्दै प्रदर्सनकारीको नाक काट्ने सम्मको काम भयो। यि त सुरुवात मात्र हो हेर्दै जाउँ अझै के के देखिने हो। अर्को तर्फ नेकपा मसाल को बैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा भने संघियताको बिरोध गरिरहेको छ। राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संबिधानसभा देखी सडकसम्म संघियताको खोइरो खनिरहेका छन। संघियता को निर्णय ठिक या बेठिक भन्ने कुरा इतिहासले पक्कै देखाउला तर संघियता को बारेमा पर्याप्त बहसको दिशामा देशलाइ लान सके भने राजमो को आन्दोलन र चित्रबहादुरको योगदानलाइ राष्ट्रले उच्च महत्वका सात सधै सम्मान गर्ने छ।